ज्ञातव्य है कि 10 सूत्रीय मांगपत्र के साथ AUAB द्वारा CMD, BSNL और सेक्रेटरी, DoT को आंदोलन का नोटिस दिया गया है। आंदोलन के प्रथम चरण में 15 जुलाई, 2021 को मांग लिखी तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया जा चुका है। आंदोलन के नोटिस के अनुसार 28.07.2021 को भूख हड़ताल होगी। भोजन अवकाश में प्रदर्शन भी करना है। जिला सचिवों से अनुरोध है कि AUAB में शामिल यूनियन्स एसोसिएशन्स से समन्वय स्थापित कर भूख हड़ताल में शिरकत कर आंदोलन कार्यक्रम को सफल बनावें। AUAB द्वारा जारी नोटिस वेबसाइट पर उपलब्ध है, व्हाट्सएप पर भी प्रसारित किया गया है।

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1. Notice for agitational programmes-08.07.2021.pdf

एयूएबी के आह्वान के अनुसार वेतन वितरण न होने के मामले को लेकर कल दिनांक 30.06.2021 को सीएमडी बीएसएनएल, सीजीएम, बीए व एसएसए प्रमुखों को ज्ञापन सौंपा जाना है। एयूएबी मेमोरेंडम की कॉपी प्रेषित की गई है। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार सर्कल सेक्रेटरीज सीजीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। इसी तरह बीए व एसएसए प्रमुखों को  जिला सचिव ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान अन्य कॉमरेड्स कार्यालय के बाहर प्रदर्शन आयोजित करेंगे। सभी जिला सचिवों से अनुरोध है कि वे एयूएबी के सभी घटकों के साथ समन्वय स्थापित करें और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करें।

ज्ञापन के प्रारूप में अपने अपने एसएसए/बीए प्रमुख का नाम अंकित करें। संबंधित एसएसए के सभी जिला सचिव ज्ञापन के अंत में नाम व पद लिख कर हस्ताक्षर भी करें।

निवेदक: AUAB, मध्यप्रदेश परिमंडल

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1. Memorandum1.pdf

AUAB के आव्हान पर  दिनांक 25.06.2021 को भोजन अवकाश में सफलता पूर्वक प्रदर्शन आयोजित करें। AUAB में शामिल यूनियन्स और एसोसिएशन्स के अलावा AIGETOA, SEWA BSNL के लीडर्स और सदस्यों को भी प्रदर्शन में शिरकत करने हेतु निवेदन करें।

उक्त प्रदर्शन, प्रत्येक माह निर्धारित तिथि पर वेतन वितरण व मई 2021 के वेतन के शीघ्र भुगतान की मांग को लेकर किया जा रहा है। यह निर्णय 21.06.2021 को आयोजित AUAB की मीटिंग में लिया गया है। प्रदर्शन के अलावा 30 जून 2021 को CMD, CGM, BA हेड्स, SSA प्रमुखों को ज्ञापन देने का निर्णय भी मीटिंग में लिया गया है।

जिला सचिवों से आग्रह है कि दिनांक 25.06.2021 को प्रदर्शन कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित करें और 30.06.2021 को अपने एसएसए और बीए प्रमुखों को ज्ञापन भी देंवें। 

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1. Non-payment of salary on the due date.pdf

बीएसएनएल के नॉन एग्जिक्युटिव्स को आईडीए का भुगतान जारी करने में उल्लेखनीय प्रगति...

01-10-2020 और 01-01-2021 से देय हो गई आईडीए की 2 किश्तों का बीएसएनएल के  नॉन एग्जिक्युटिव्स को भुगतान नहीं किया गया है । सभी कामरेड इस बात से अवगत हैं कि बीएसएनएलईयू को माननीय केरल उच्च न्यायालय से अनुकूल आदेश मिला है। बीएसएनएलईयू लगातार डीओटी सचिव और डीपीई सचिव को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग कर रही है।

कॉम.पी.अभिमन्यु, जीएस ने 23.03.2021 को बीएसएनएल के सीएमडी श्री पीके पुरवार से मुलाकात की और इस मुद्दे पर चर्चा की।सीएमडी बीएसएनएल ने आश्वासन दिया कि बीएसएनएल कोर्ट के आदेश पर अमल करेगा। सीएमडी बीएसएनएल ने तुरंत डीओटी को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए डीओटी की मंजूरी मांगी है। हमें पता चला है कि डीओटी ने यह मंजूरी दे दी है।

अब बीएसएनएल प्रबंधन ने डीपीई को पत्र लिखकर आईडीए वृद्धि प्रतिशत के आधिकारिक आंकड़े मांगे हैं, जो 01.10.2020 और 01.01.2021 से देय हो गए हैं। बीएसएनएल कारपोरेट कार्यालय के Sr.GM (Estt.), श्री सौरभ त्यागी ने कल कॉम.पी.अभिमन्यु, जीएस को सूचित किया कि उन्होंने डीपीई में एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ टेलीफोन पर चर्चा की थी और डीपीई ने प्रतिशत के आंकड़े आधिकारिक रूप से देने पर सहमति व्यक्त की है। इसलिए निगम कार्यालय को यह जानकारी किसी भी समय पहुंच सकती है।  

इसके बाद निगम कार्यालय द्वारा बीएसएनएल के नॉन एग्जिक्युटिव्स के लिए 01.10.2020 से 5.5% आईडीए और 01.01.2021 से 6.1% आईडीए के भुगतान के आदेश जारी किए जाएंगे। बकाया राशि का भुगतान 01-10-2020 से किया जाएगा।

पी अभिमन्यु, जीएस

बीएसएनएल एम्प्लॉईज यूनियन मध्यप्रदेश परिमंडल, सीएचक्यू द्वारा उपरोक्त प्रकरण में किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए माननीय महासचिव कॉम पी अभिमन्यु के प्रति आभार व्यक्त करती है।

• प्रकाश शर्मा, CS
• बी एस रघुवंशी, CP
• एच एस ठाकुर, ACS

BSNLEU, MP Circle

BSNLEU की चेन्नई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग के निर्णय अनुसार 22 मार्च, 2021, जो कि BSNLEU का स्थापना दिवस है, से "पूर्ण सप्ताह अभियान" (“week long campaign”) आयोजित किया जाना है। इसके अलावा, चेन्नई CEC मीटिंग ने यह भी निर्णय लिया है कि सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान के दौरान "प्रेस वार्ता" का भी आयोजन किया जाए। यह प्रेस वार्ता, सभी परिमंडल और जिलों में आयोजित की जाए। CHQ द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति भी तैयार की गई है, जिसे प्रादेशिक भाषा में अनुवाद कर मीडिया कर्मियों में वितरित किया जाए।  "पूर्ण सप्ताह अभियान" के दौरान आम नागरिकों में वितरित करने हेतु भी, यही मैटर प्रिंट करवा कर उपयोग में लाया जा सकता है।

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1. Press statement (Hindi).pdf

माननीय केरल उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि 01.10.2020 से देय हो चुकी  IDA की किश्त (5.5%) का भुगतान नॉन एग्जीक्यूटिव्ज को किया जाए। यह आदेश (judgement), BSNLEU द्वारा दायर रिट याचिका पर जारी किया गया। माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रसारित उक्त आदेश पश्चात, महासचिव, BSNLEU द्वारा, IDA भुगतान हेतु आदेश जारी कर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुपालन करने के अनुरोध के साथ सेक्रेटरी, DPE को पत्र लिखा गया था। सेक्रेटरी, DPE द्वारा महासचिव का पत्र, सेक्रेटरी, टेलीकॉम को फॉरवर्ड कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। 

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1. DPE letter to DoT.pdf

दिनांक 07.03.2021 से 09.03.2021 तक चेन्नई में CEC सफलतापूर्वक संपन्न हुई। विभिन्न निर्णय लिए गए।

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1. Non-issuing of letter by the DPE (1).pdf

आज दिनांक 23-02-2021 को, कॉम पी अभिमन्यु, महासचिव, BSNLEU और श्री अरविंद वडनेरकर, निदेशक (HR) के बीच मीटिंग हुई। कुछ मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। श्री ए एम गुप्ता,Sr.GM(SR) और श्री  मनीष कुमार, GM(Restg.) मीटिंग में मौजूद थे।विवरण निम्नानुसार है:-

(1)   बिज़नेस एरिया संरचना में नॉन एग्जीक्यूटिव्ज का स्थानांतरण दायित्व :  

महासचिव ने अपनी गहन चिंता व्यक्त की, कि कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा अपने पत्र क्र. 4-02/2014 - Restg. Vol. V (Pt.) दिनांक 27.08.2020 के जरिए मनमाने तरीके से नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के स्थानांतरण दायित्व में संशोधन कर दिया गया है। उक्त पत्र में कहा गया है कि आवश्यकता होने पर, नॉन एग्जीक्यूटिव्ज को एसएसए के बाहर भी स्थानांतरित किया जा सकता है। महासचिव द्वारा इस प्रावधान पर पुरजोर आपत्ति ली गई। निदेशक  (HR), ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के वर्तमान स्थानांतरण दायित्व को यथावत रखा जाना चाहिए।  

(2)   बिज़नेस एरिया का एकीकरण (Consolidation), एसएसएज का विलय नही है :

महासचिव ने निदेशक (HR) को बताया कि शुरुआत से ही कॉर्पोरेट ऑफिस यह मानता रहा है कि बिज़नेस एरिया का एकीकरण (Consolidation), एसएसएज का विलय नही है। किन्तु, महासचिव ने इंगित किया कि, अपने वादे से मुकरते हुए, कॉर्पोरेट ऑफिस ने अपने पत्र क्र 4-02/2014 - Restg. Vol. V (Pt.) दिनांक  27.08.2020 में "विलय" शब्द का उपयोग किया है। कुछ एसएसए प्रमुखों द्वारा इसका दुरुपयोग करते हुए दुर्भावनापूर्ण तरीके से नॉन एग्जीक्यूटिव्ज को एक एसएसए से दूसरे एसएसए में स्थानांतरित किया जा रहा है। महासचिव द्वारा असम सर्किल में किए गए स्थानांतरण आदेश संज्ञान में लाए गए। निदेशक (HR) ने जवाब दिया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।  

(3)   नगाँव से तेजपुर के स्थानांतरण आदेश निरस्त किए जाएं : 

BSNLEU के जिला सचिव सहित 5 नॉन एग्जीक्यूटिव्ज का स्थानांतरण मनमानी पूर्ण तरीके से नगाँव से तेजपुर एसएसए में कर दिया गया है। CHQ के हस्तक्षेप के बाद ये आदेश स्थगित रखे गए हैं। महासचिव ने मांग की, कि सभी 5 स्थानांतरण आदेश तत्काल निरस्त किए जाएं। निदेशक (HR) ने आश्वासित किया कि आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाएगी।

(4)  DR JEs के रूल 8 स्थानांतरण:

महासचिव द्वारा संज्ञान में लाया गया कि कई DR JEs उनके रिक्रूटमेंट सर्किल में 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं और उन्होंने स्थानांतरण हेतु आवेदन किया है। किन्तु, स्टाफ की कमी का बहाना बना कर उनके स्थानांतरण पर विचार नही किया जा रहा है। महासचिव ने मांग की, कि 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर DR JEs के स्थानांतरण निवेदन पर विचार किया जाए। निदेशक (HR) ने इस पर कार्यवाही का आश्वासन दिया। 

(5)   लेह में पदस्थ DR JEs के स्थानांतरण: 

महासचिव ने मांग की, कि लेह एसएसए, जहां तापमान शून्य से नीचे है, में पदस्थ DR JEs के स्थानांतरण निवेदन (सर्किल के तहत) पर उचित वैकल्पिक व्यवस्था कर , 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर विचार किया जाए। निदेशक (HR) ने सदाशयता प्रदर्शित कर मानवीय पहलू के आधार पर शीघ्र यथोचित कार्यवाही बाबद आश्वासित किया।

(6)    JTO LICE और अन्य LICEs आयोजित करने में अत्याधिक विलंब:

JTO LICE और अन्य LICEs आयोजित करने में किए जा रहे अत्याधिक विलंब पर महासचिव ने अपनी गहरी निराशा व्यक्त की और कहा कि विलंब के चलते, कर्मचारी घुटन सी महसूस कर रहे हैं। निदेशक (HR) ने आश्वासित किया कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी। 

(7)   नेशनल कौंसिल की कार्यप्रणाली में गतिरोध :  

महासचिव ने नेशनल कौंसिल की कार्यप्रणाली में उत्पन्न गतिरोध की ओर निदेशक (HR) का ध्यान आकर्षित किया और इस पर अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि इस गतिरोध की समाप्ति हेतु प्रबंधन द्वारा कोई कदम नही उठाए गए हैं। निदेशक (HR) ने महासचिव की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और आश्वासित किया कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र की जाएगी।  

अंततः, BSNLEU द्वारा, नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के IDA फ्रीजिंग पर रोक लगा दी गई। BSNLEU द्वारा दायर प्रकरण में, माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा DPE को कहा गया है कि DPE के IDA फ्रीजिंग आदेश केवल  एग्जीक्यूटिव्ज और नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवायजर्स के लिए ही लागू है। अतः,  नॉन एग्जीक्यूटिव्ज को IDA भुगतान से वंचित नही किया जाए, न्यायालय ने कहा है। यह, नॉन एग्जीक्यूटिव्ज को IDA भुगतान हेतु आदेश जारी करने के लिए, DPE को स्पष्ट निर्देश हैं। इस न्यायालयीन आदेश के  पश्चात, अब, DPE , और अधिक टालमटोल नही  कर सकता है, बल्कि, IDA भुगतान हेतु उसे आदेश जारी करना ही होंगे। हम, माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित आदेश की प्रति संलग्न कर रहे हैं। 

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1. IDA - Interim Order.pdf

जानकारी प्राप्त हुई है कि कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा जनवरी, 2021 के वेतन भुगतान हेतु, फण्ड अनुमोदन सर्कल्स को प्रेषित कर दिया गया है। अब प्रबंधन की यह आदत सी हो गई है कि वेतन का भुगतान माह के अंतिम सप्ताह में ही किया जाए। वेतन के निर्धारित तिथि पर भुगतान की मांग करते हुए BSNLEU द्वारा 05.02.2021 को प्रदर्शन और 18.02.2021 को भूख हड़ताल की जा चुकी है। BSNLEU  की आगामी CEC मीटिंग में , इस मुद्दे को लेकर भविष्य में कार्यवाही करने हेतु रणनीति तय की जाएगी।  

BSNLEU द्वारा, नॉन एग्जीक्यूटिव्ज को देय IDA की तीन किश्तों की  फ्रीजिंग के आदेश को चुनौती देते हुए, माननीय केरल उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया था। इस प्रकरण में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश पास किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनः कहा गया है कि IDA फ्रीजिंग केवल  एग्जीक्यूटिव्ज और नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवायजर्स के लिए ही लागू है,  BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के लिए नही। साथ ही, माननीय न्यायालय द्वारा, स्पष्ट रूप से यह भी आदेशित किया गया है कि याचिकाकर्ता यूनियन (Petitioner Union) के सदस्यों को IDA के लाभ से वंचित नही किया जाए। अब, सरकार के पास अन्य कोई विकल्प नही है, सिवा इसके कि, BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव्ज को IDA की किश्तों का भुगतान किया जाए। आगामी कार्यवाही हेतु, CHQ, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु प्रतीक्षारत है। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज से अनुरोध है कि यह जानकारी सभी साथियों में व्यापक रूप से प्रसारित करें।

सभी साथियों को बधाई...

BSNLEU द्वारा, निर्धारित तिथि पर वेतन भुगतान करने, LICEs तत्काल आयोजित करने आदि मुद्दों को लेकर 18.02.2021को देश भर में भूख हड़ताल आयोजित करने का आव्हान किया गया है।  भूख हड़ताल में केवल दो दिन और शेष हैं। अतः, सभी  डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज से अनुरोध है कि वें भूख हड़ताल सफलता पूर्वक आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास करें। 

BSNLEU के अनुरोध को स्वीकारते हुए, कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के लिए GTI हेतु ऑप्शन प्रस्तुति की अंतिम तिथि 19.02.2021 तक बढ़ाई गई है। यह जानकारी Sr.GM(SR) द्वारा दी गई है। CHQ और सर्किल यूनियन का सभी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज से अनुरोध है कि वें, अधिक से अधिक संख्या में नॉन एग्जीक्यूटिव्ज GTI में शामिल होने के लिए अपना ऑप्शन प्रस्तुत करें, यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हो जाएं।  

BSNL के स्थायी अभिवक्ता (Standing Counsel) ने 09.02.2021 को माननीय केरल उच्च न्यायालय में  हलफनामा दायर कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि, BSNL प्रबंधन और नॉन एग्जीक्यूटिव्ज की मान्यता प्राप्त यूनियन्स के प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षरित वेतन पुनरीक्षण समझौते के अनुसार IDA में वृद्धि का भुगतान DPE द्वारा, समय समय पर, IDA रेट्स प्रसारित किए जाने पर ही होगा। आगे यह भी कहा गया है कि DPE द्वारा 01.10.2020 से संशोधित IDA रेट्स घोषित नही किए गए हैं। BSNLEU के अधिवक्ता ने सूचित किया है कि उनके द्वारा प्रकरण में शीघ्र सुनवाई हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। 

BSNLEU द्वारा , वेतन का निर्धारित तिथि पर भुगतान और कुछ प्रमुख HR मुद्दों के निराकरण की मांग करते हुए 18.02.2021 को अखिल भारतीय स्तर पर भूख हड़ताल का आव्हान किया गया है। BSNLEU द्वारा अधिसूचना की प्रतिलिपि मुख्य श्रमायुक्त को दी गई थी। इन मुद्दों पर, 16.02.2021 को समझौता वार्ता हेतु, आज  केन्द्रीय उप श्रमायुक्त द्वारा नोटिस जारी किया गया है। उप श्रमायुक्त ने निम्न को नोटिस दिया है :-  

1. श्री अंशु प्रकाश, सचिव (दूरसंचार), DoT.
2. श्री पी के पुरवार, CMD BSNL.
3. श्री अरविंद वडनेरकर, निदेशक (HR), BSNL.
4. श्रीमती योजना दास, निदेशक (वित्त), BSNL.
5. कॉम पी अभिमन्यु, महासचिव, BSNLEU.
6. श्री ए एम गुप्ता, वरिष्ठ महाप्रबंधक (SR), BSNL C.O.

CHQ इस बात से संतुष्ट है कि केंद्रीय मुख्य श्रम आयुक्त ने BSNLEU की भूख हड़ताल की अधिसूचना को गंभीरता से लिया है। साथ ही,यह भी वस्तुस्थिति है कि BSNL प्रबंधन और DoT इन वार्ताओं को गंभीरता से नही लेते हैं।   

• युवा साथियों द्वारा GTI हेतु लगातार मांग की जा रही थी। BSNLEU निरंतर रूप से इस योजना को लागू करने हेतु प्रयासरत रही और परिणाम स्वरूप इस योजना की शुरुआत हुई।
• जिन साथियों को DoT पेंशन की पात्रता नही है, उनके आश्रितों के लिए, यदि उनके साथ कोई अनहोनी घटित होती है, तो रु 20 लाख, एक बड़ी मदद साबित होगी।
• सभी स्वस्थ रहें, शतायु हों.. हमारी शुभकामनाएं। किन्तु कल क्या होगा, इस बाबद कोई भविष्यवाणी नही की जा सकती है। इसलिए, इस योजना का, इच्छुक साथियों को लाभ लेना चाहिए। बेहद कम प्रीमियम में यह एक बेहतरीन योजना है।
• हमारी यूनियन के अनथक प्रयासों से यह योजना मूर्त रूप ले सकी है और असंख्य साथी यूनियन के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं।
• इसमें शामिल होने के पूर्व मेडिकल परीक्षण भी जरूरी नही है। तुलनात्मक रूप से वार्षिक प्रीमीयम राशि भी अधिक नही है।
• यह पूर्ण रूप से स्वैच्छिक योजना है। किन्तु, यूनियन ऐसा महसूस करती है कि यूनियन के निरंतर प्रयासों से लागू की जा रही इस लाभप्रद योजना में कम से कम युवा साथियों को शामिल होना ही चाहिए।
• कल किसने देखा है,यह हमारे जेहन में हमेशा रहना चाहिए।
• GTI को लेकर हमारे साथियों की जिज्ञासाओं के संबंध में कॉर्पोरेट ऑफिस में चर्चा कर कॉम पी अभिमन्यु, महासचिव द्वारा सभी का समाधान वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा भी जिज्ञासाओं के संबंध में पत्र जारी किया गया है।
• परिमंडल यूनियन, CHQ द्वारा समस्त कर्मचारियों , विशेष रूप से युवा साथियों के, हित में GTI लागू करने हेतु किए गए सफल प्रयासों के लिए CHQ और महासचिव कॉम पी अभिमन्यु के प्रति आभार व्यक्त करती है।
• CHQ की वेबसाइट www.bsnleu.in और परिमंडल यूनियन की वेबसाइट www.bsnleump.com देखते रहिए।

प्रबंधन द्वारा, निर्धारित तिथि पर वेतन भुगतान न कर कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इसे स्वीकार नही किया जा सकता है। BSNLEU द्वारा, कल दिनांक 05-02-2021 को भोजन अवकाश में प्रदर्शन करने का कॉल दिया गया है।  BSNLEU द्वारा, प्रबंधन पर हर माह निर्धारित तिथि पर वेतन भुगतान हेतु दबाव निर्मित करने के लिए और अधिक कड़े स्वरूप में संघर्ष करने की योजना भी बनाई जा रही है। अतः, CHQ, सभी सर्किल और डिस्ट्रिक्ट यूनियन्स से आव्हान करता है कि कल भोजन अवकाश प्रदर्शन में अधिक से अधिक साथियों को शामिल करें।  

DPE द्वारा बार बार यह स्पष्ट किया जा रहा है कि IDA फ्रीजिंग नॉन-एग्जीक्यूटिव्ज  के लिए लागू नही है।। लेकिन इसके साथ ही, नॉन-एग्जीक्यूटिव्ज को IDA की दो किश्तों (5.5% + 6.1%) के भुगतान आदेश भी DPE द्वारा जारी नही किए जा रहे हैं।  BSNLEU द्वारा माननीय केरल उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका पर शीघ्र सुनवाई की संभावना है। इसी बीच,  BSNLEU ने नॉन-एग्जीक्यूटिव्ज को IDA की दो किश्तों के भुगतान आदेश DPE द्वारा शीघ्र जारी करने हेतु , श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय भारी उद्योग मंत्री को, उनके हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ, पत्र लिखा है।  

नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के लिए लागू होने वाली GTI के संबंध में कर्मचारियों द्वारा क्वेरीज (प्रश्न) की जा रही है। कॉम पी अभिमन्यु, जीएस द्वारा इन मुद्दों पर श्री ए एम गुप्ता, Sr.GM(SR), जो कि LIC प्रबंधन से योजना के संबंध में विमर्श करने हेतु गठित BSNL ऑफिसर्स की समिति के एक सदस्य हैं, से चर्चा की गई। विभिन्न क्वेरीज के संबंध में उनके द्वारा दिए गए जवाब निम्नानुसार है।

क्वेरी क्र.1: योजना के अनुसार, 50 वर्ष की आयु सीमा तक नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के लिए वार्षिक प्रीमियम रु 3,776/- होगा। नॉन एग्जीक्यूटिव की उम्र 50 वर्ष पार हो जाने पर क्या उनके वार्षिक प्रीमियम में परिवर्तन होग

जवाब: नही। 50 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी वार्षिक प्रीमियम वही रहेगा।

क्वेरी क्र.2: GTI योजना में शामिल होते समय, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए बीमित राशि (sum assured) रु 20 लाख रहेगी। उक्त नॉन एग्जीक्यूटिव की पदोन्नति एग्जीक्यूटिव के रूप में हो जाने पर, उनके लिए बीमित राशि (sum assured) क्या रहेगी ?

जवाब: नॉन एग्जीक्यूटिव की पदोन्नति एग्जीक्यूटिव के रूप में होने पर वें एग्जीक्यूटिव्ज की GTI योजना में शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी बीमित राशि (sum assured) बढ़ कर रु 50 लाख हो जाएगी। इस हेतु अपना विकल्प (ऑप्शन) फरवरी माह में दिया जा सकता है। 

महासचिव द्वारा, समय पर वेतन भुगतान की मांग करते हुए,  05.02.2021 को  भोजन अवकाश में प्रदर्शन करने के  BSNLEU के निर्णय बाबद सूचित करते हुए CMD BSNL को पत्र लिखा गया है। उस पत्र में, महासचिव ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया जजमेंट का उल्लेख किया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि "संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है कि वेतन प्राप्ति मौलिक अधिकार है और वेतन भुगतान न करने हेतु फंड्स की कमी का बहाना नही बनाया जा सकता है।"

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1. holding lunch hour demonstrations on 05.02.2021.pdf